सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका इनम सापकोटाले न्यायालयभित्र मुद्दा मिलाइदिन भनेपछि आफूहरूले नै यसबारे जानकारी गराएको खुलाएका छन्।
बिहीबार अनुसन्धान भई हिरासतमा रहेका सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच भएको कुराकानी केही मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन्।
सापकोटाले 'प्रधानमन्त्रीले रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्नू' भनेको मेसेज न्यायाधीश फुयाललाई पठाएको देखिन्छ।
यसको जबाफमा न्यायाधीश फुयालले धरौटीमा छाडिसकेको र होटल हिमालयमा साँझ ७ बजे भेट्नेबारे मेसेज गरेको बाहिरिएको हो।
यसरी मेसेज बाहिरिएपछि न्यायाधीश फुयाल अहिले विवादमा छन्।
उनले बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै इनम सापकोटाले अन्य न्यायाधीशहरूलाई समेत सम्पर्क राखिसकेको बताएका छन्।
साथै, अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि दबाब दिएर मुद्दा मिलाउन भन्न थालेपछि आफूहरूले नै जानकारी गराएको बताएका छन्।
उनको भनाइको सम्पादित अंश —
अहिले जुन विवाद आइरहेको छ, यो जुडिसियल करप्सन (न्यायिक भ्रष्टाचार) को अनुसन्धान भइरहेको एउटा केस हो। मैले भनेका कुराहरूले यो अनुसन्धानमा कुनै असर नपरोस् भन्ने मेरो धारणा छ।
अर्को कुरा, म सरप्राइज किन छु भने मैले बिहान प्रहरीलाई 'तपाईंहरूको अनुसन्धानको मिसिलमा यो विषय छ?' भनेर सोधेको थिएँ। उहाँहरूले 'हाम्रो मिसिलमा छैन' भन्नुभयो।
अनुसन्धानको मिसिलमै नभएको डकुमेन्ट कसरी बाहिर आयो भन्ने कुरामा म आश्चर्यचकित भएको छु।
म आर्थिक, नैतिक र आचरणगत कुरामा विचलित भएको छैन। यस्ता कार्यको म समर्थन पनि गर्दिनँ। न्यायिक सुशासन र न्यायिक मर्यादाको पक्षमा म निरन्तर थिएँ र निरन्तर रहन्छु।
अहिले आएको समाचारका कारण सेवाग्राहीहरूमा एक खालको भ्रम र अन्योल सिर्जना भयो। त्यसप्रति म क्षमाप्रार्थी छु। कानुन व्यवसायी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र आम समुदायमा यो समाचारले जुन भ्रम सिर्जना गर्यो, त्यसमा क्षमा माग्न चाहन्छु र दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।
जतिखेर हामीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लाग्ने कुरा चल्यो, त्यतिखेर यी मान्छे (इनम सापकोटा) चिनजानका आधार खोज्दै विभिन्न श्रीमानहरूकहाँ पुगेका रहेछन्। त्यसरी पुग्नेमध्ये म तेस्रो मान्छे थिएँ। हामीबीच कुराकानी हुँदा 'यस्तो मान्छे छ, मसँग पनि भेट र कुराकानी भएको थियो' भने। मभन्दा अगाडि दुई जना न्यायाधीशसँग भेट भइसकेको थियो।
मलाई पनि यी मान्छेले कुनै एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमार्फत भेटे। आफू झापाको भएको बताए। उनले दमकमा मेरा नातेदारहरू चिन्दा रहेछन्।
उनले 'महाअभियोगमा तपाईंहरूलाई सघाउँछौं, लाग्न दिँदैनौं। म मेडिकल डाक्टर हुँ। एक मित्रराष्ट्रको राजदूतको प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा काम गर्छु, दूतावासमा काम गर्छु' भनेका थिए।
यही प्रकृतिका कुरा उनले अरूलाई पनि गरेका रहेछन्।
सुरूका दुई महिना एकदम राम्रा कुरा गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन र भूराजनीतिका कुरा गरे। विभिन्न देशले नेपाललाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा गरे। यी सबै विषयमा म विभिन्न ठाउँमा गएर मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु भन्थे।
यो त्यस्तो अवस्थामा भएको थियो, जब म न्यायाधीशका रूपमा आफै असुरक्षित अवस्थामा थिएँ। महाअभियोगको खतरामा परिन्छ कि भन्ने हिसाबले असुरक्षित थिएँ। म मात्रै होइन, यहाँका अन्य न्यायाधीश पनि एक खालको असुरक्षामा थिए। महाअभियोगको डर र त्रास हामीबीचबाट गइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन।
त्यसैबीच कोही एउटा मान्छे आएर 'मेरो प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क छ, म बालुवाटार जान्छु' भने।
'मेरो आइजिपीसँग राम्रो सम्बन्ध छ, आइजिपी मैले बनाएको हो। प्रधानन्यायाधीश मैले बनाएको हो। सबै भूमिका मैले खेलेको हो। प्रधानसेनापतिसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध छ' भने।
उनले काम गर्ने भनेको दूतावासमा पनि मैले आफ्ना एक जना नजिकका मित्रलाई सोधेको थिएँ। उनले 'भित्री काम गर्नेबारे हामीलाई थाहा हुँदैन, तर दूतावासमा त्यस्तो नाम गरेको मान्छे कोही पनि छैन' भन्ने जबाफ दिए। ती व्यक्ति भने आफू गोप्य काम गर्ने बताउँथे।
त्यस क्रममा उनी अरू न्यायाधीश र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट तथा कुराकानी गर्ने रहेछन्। उनले विभिन्न व्यक्तिसँग भएका कुराकानी पनि सेयर गर्थे।
एक पटक उनले विवादास्पद व्यक्तिको मुद्दाबारे कुरा गरे।
मैले 'त्यो कुरा नगर्नुस्। म ती व्यक्तिलाई राम्ररी चिन्छु। बिमा क्षेत्रमा नियुक्ति भएका सुदूरपश्चिमतिरका ती व्यक्तिको मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। मुद्दाको कुरा नगरौं, म यसबाट अलग रहन सक्दिनँ' भनेँ।
त्यसपछि मलाई उनीप्रति अलिअलि शंका लाग्न थालेको थियो।
पछि उनले अर्को मुद्दाबारे पनि मेसेजमार्फत कुरा गरे।
मैले 'मुद्दाको कुरा नगर्नुस्, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईं राम्रो काम गरिरहनुभएको छ, सुशासन र विधिको शासनका कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो कुरा नगर्नुस्' भनेँ।
उनले लोकतन्त्र अझ व्यापक, खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरे। तर मुद्दाका विषयमा कुरा हुन थालेपछि हामीलाई शंका लाग्न थाल्यो।
उनले प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, आइजिपी र विदेशी प्रतिनिधिहरूको नाम लिन्थे।
'प्रधानमन्त्रीको यस्तो चाहना छ, सेनापति यस्तो चाहनुहुन्छ, अमेरिकीहरू यस्तो चाहन्छन्, भारतको कुरा यस्तो छ' भन्थे। उनले आफू प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको जस्तो गरी कुरा गर्थे।
त्यस बेला उनी प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि हुन् भन्ने मलाई लागेको थियो।
रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा आएको थियो। म र श्रीकान्त श्रीमान् इजलासमा थियौं। मुद्दाको मिसिल हेर्दा ती व्यक्ति छुट्न सक्ने अवस्था देखिन्थ्यो। उनी सञ्चालक समितिका सदस्य थिएनन्, धेरै पहिल्यै राजीनामा दिएका थिए। उनले निश्चित रकम लगानीका लागि दिएका थिए र त्यो रकम बैंक खाताबाट गएको थियो।
उनको गल्तीका रूपमा देखिएको एउटा विषय भनेको उनले लगानी गरेको सेयरको भित्री खाता नखोलेको भन्ने थियो। त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ भए पनि उनलाई बाहिर राखेर कारबाही अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो।
त्यस मुद्दामा उनीभन्दा बढी जिम्मेवार देखिने अन्य व्यक्तिहरू पनि थिए।
अध्यक्ष गोल्छा लगायत केही व्यक्ति छुटिसकेका थिए। त्यसैले ती व्यक्तिलाई किन थुनिएको हो भन्ने प्रश्न पनि थियो।
त्यसपछि ती व्यक्तिले मलाई भेट्न खोजेका थिए। उनले 'प्रधानमन्त्री बेखुसी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको अवस्था आउन सक्छ' भन्ने आसयका कुरा गरे। उनको स्वर पनि अलि ठूलो थियो।
त्यो भेटमा म मात्रै थिइनँ, अरू न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि ती कुरा सुन्नुभएको थियो।
त्यसपछि मलाई शंका लाग्यो। चिया–खाजा खाएको ठाउँको बिल पनि ती व्यक्तिले तिरेनन्। अर्को व्यक्तिको नाममा बिल राखिएको थियो।
मैले उनलाई 'तपाईं त अमेरिकी डलरमै पैसा लिनुहुन्छ होला' भनेर समेत सोधेको थिएँ।
यी सबै कुराले शंका बढाएपछि मैले आइजिपीको सचिवालयमा सम्पर्क गरेँ।
ती व्यक्तिको तस्बिर र विवरण देखाएर चिन्नुहुन्छ कि भनेर सोधेँ। तर त्यहाँबाट दुई दिनपछि पनि स्पष्ट जानकारी आएन। उनीहरूले ती व्यक्ति निकै माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएका व्यक्ति हुन्, आफूहरू पनि सचेत रहेको बताए।
त्यसपछि पनि उनले नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित मुद्दामा चासो राखे।
'यस्तो मुद्दा दर्ता गर्न भनिदिनुपर्यो' भने। मैले फोनमै 'यस्ता कुरा नगर्नुस्, हामीले भन्न मिल्दैन' भनेँ।
पछि दिपक भट्टको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दा आयो। उनले मलाई र अरू न्यायाधीशलाई पनि मेसेज गरेर फलानो न्यायाधीशलाई भनिदिनुपर्यो भन्ने आसयका कुरा गरे। मैले उनलाई 'यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा हो। यसमा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने कुरा गर्न मिल्दैन' भनेँ।
त्यसअघि नै मैले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको उच्च तहमा ती व्यक्तिबारे विवरणसहित जानकारी गराएको थिएँ। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने गरेको, विभिन्न व्यक्तिसँग गरेका कुराकानी र मेसेज लगायतका विवरण पनि उपलब्ध गराएको थिएँ।
त्यहाँबाट 'यो व्यक्तिबारे सुनेका छौं, तर हाम्रो त्यस्तो चिनजान छैन' भन्ने जबाफ आएको थियो।
त्यसपछि हामीले आपसमा सल्लाह गर्यौं। मलाई मात्र होइन, करिब ६–७ जना न्यायाधीशलाई नै दबाब परेको थियो। ती व्यक्तिले विदेशी इन्टेलिजेन्स, विदेशी प्रतिनिधि र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको बताएका थिए।
'यो देशमा कू हुन्छ, ठूलो आन्दोलन हुन्छ' भनेका थिए। यस्तो कुरा सुनेपछि हामीलाई असुरक्षित महसुस भयो।
हामीले अवकाशप्राप्त एक जना सैनिक जनरलसँग पनि कुरा गर्यौं। उहाँसँगको छलफलपछि प्रधानसेनापतिसँग भेटेर ती व्यक्तिले गरेका कुराकानी र उपलब्ध विवरण दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं।
हामीमध्ये केहीले प्रधानसेनापतिलाई भेटेर ती व्यक्तिले मुद्दाबारे कुरा गर्ने गरेको, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम लिने गरेको र आफूहरूलाई दबाब परेको विवरण दियौं।
त्यसको ३–४ दिनपछि ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो र अनुसन्धान सुरू भयो।
चोलेन्द्र श्रीमान् किन पक्राउ पर्नुभयो वा अरूका घरमा के भयो भन्नेबारे मलाई जानकारी छैन। मैले अरू व्यक्तिविरूद्ध छुट्टै उजुरी पनि दिएको छैन। हामीले आफूहरू असह्य परिस्थितिमा पुगेपछि ती व्यक्तिबारे उजुरी गरेका हौं।
ती व्यक्तिको मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा आएपछि मैले मिसिल हेरेको थिएँ। त्यसमा धेरै गम्भीर कुरा देखिएको थिएन। तर उनको उमेर र सम्पत्तिको आम्दानीबीच अनुपात नमिलेको देखिन्थ्यो।
अनुसन्धान क्रममा थप जाँच गर्नुपर्ने केही प्राविधिक विषय पनि थिए। न्यायिक भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको थियो। प्रशासन र प्रहरीतर्फ पनि विभिन्न व्यक्तिसँग त्यसरी नै सम्पर्क गरेको भन्ने कुरा आएको थियो। सेनाको निश्चित तहसम्म पनि उनी पुगेका रहेछन्।
हामीले उजुरी गर्नुको उद्देश्य ती व्यक्ति को हुन् र उनले कसरी विभिन्न निकायमा प्रभाव पार्न खोजेका छन् भन्ने पत्ता लगाउनु थियो।
उनले 'तपाईंहरूलाई महाअभियोग लाग्दैन, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी छौं' भन्नेजस्ता कुरा पनि गरेका थिए। उनी विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम लिएर आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्थे।
हामीले उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा सुरू भएको अनुसन्धानमा मलाई पनि पीडित बनाइएको जस्तो महसुस भएको छ। यसमा मेरो कुनै बदनियत छैन। ती व्यक्तिसँग कुनै सेटिङ गरेको छैन। कतिपय अवस्थामा उनलाई नभेटेको भए हुन्थ्यो होला, तर उनी प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको दाबी गर्थे।
पछि प्रधानमन्त्रीले पनि ती व्यक्तिले त्यसरी आफ्नो नाम लिएको थाहा पाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको भन्ने सुनेँ।
जब उनले मुद्दाका विषयमा कुरा गर्न थाले र न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरे, त्यसपछि हामीले उजुरी गर्न थालेका हौं।
होटल हिमालयमा भएको अन्तिम भेटमा पनि उनले न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालका कुरा गरेका थिए। त्यहाँ कति जना न्यायाधीश थिए भन्ने विवरण म दिन चाहन्नँ। तर केही न्यायाधीश र प्रशासकहरू उपस्थित थिए।
मेरो बुझाइमा ती व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर कुरा गर्थे। महाअभियोगको सम्भावनाबारे पनि कुरा गर्थे र प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आसय व्यक्त गर्थे।
यी सबै कुरा त्यही परिस्थितिमा भएका हुन्। त्यसैले अहिलेका घटनालाई समग्र सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।
मेरो अनुरोध छ, यस विषयमा सूक्ष्म र विस्तृत अनुसन्धान होस्। म लगायत न्यायिक नेतृत्व वा अन्य न्यायाधीशलाई विवादमा ल्याउनेभन्दा एउटा व्यक्तिले विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम र पहुँच प्रयोग गरेर समग्र न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य प्रशासनिक निकायमा कसरी प्रभाव पार्न खोजेको रहेछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।
विभिन्न अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसँग उनले गरेका सम्पर्क तथा प्रयासहरू पनि अनुसन्धानमा समेटिनुपर्छ।
हामीले उजुरी गर्नुको उद्देश्य ती व्यक्तिको वास्तविकता पत्ता लगाउनु र आवश्यक कारबाही होस् भन्ने हो। हामी दोषी देखियौं भने त्यसका लागि तयार छौं। तर हामीले गरेको उजुरीकै कारण यो अनुसन्धान सुरू भएको हो भन्ने सन्दर्भ पनि बुझिदिनुपर्छ।
प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा उनीहरूले ती व्यक्ति निकै माथिल्लो तहसम्म पहुँच भएका व्यक्ति भएको भन्दै सचेत रहन भनेका थिए। सेनाले भने ती व्यक्ति आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
सेनाले आवश्यक सहयोग गर्ने र आफूहरूसँग भएको जानकारी उपलब्ध गराउने बताएको थियो।
***
